EPFO: अब पीएफ क्लेम और ट्रांसफर के लिए नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, सदस्यों की ऐसे मदद करेंगे ‘सुविधा प्रोवाइडर’

प्रस्ताव के अनुसार क्या होगी प्रक्रिया?

• श्रम व रोजगार मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार, ये सुविधा उपलब्ध कर्ता तय शुल्क पर सदस्यों को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराएंगे।
• • • इनमें अलग अलग पीएफ खातों को आपस में जोड़ना, खाते से रकम निकालने के लिए दावा प्रक्रिया पूरी करना और दस्तावेजों या डाटा से जुड़ी अन्य त्रुटियों को ठीक करना शामिल होगा।
  • इससे ईपीएफओ से जुड़ी प्रक्रियाएं ज्यादा सरल और तेज होने की उम्मीद है

  • ईपीएफओ से जुड़ी अधिकांश सेवाओं में हुए बड़े बदलाव

    • मंत्रालय के मुताबिक, ईपीएफओ से जुड़ी अधिकांश सेवाओं में बड़े बदलाव किए जा चुके हैं।
    • पारंपरिक कागजी प्रक्रियाओं को खत्म कर अब लगभग पूरी व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है, ताकि सदस्य बिना किसी झंझट के घर बैठे ईपीएफओ की सेवाओं का लाभ उठा सकें।
    • डिजिटल प्रक्रिया से न सिर्फ समय की बचत हो रही है, बल्कि शिकायतों और त्रुटियों में भी कमी आई है।

     

    सुधारों के बावजूद क्या समस्याएं आ रही?

    • हालांकि तमाम सुधारों के बावजूद बड़ी संख्या में ईपीएफओ सदस्य सेवाओं का लाभ उठाने में अब भी परेशानी का सामना कर रहे हैं।
    • कई मामलों में तकनीकी या दस्तावेजी त्रुटियों के कारण आवेदन अटक जाते हैं।
    • जबकि सही जानकारी के अभाव में कई सदस्य तय समय और सही प्रक्रिया के तहत आवेदन ही नहीं कर पाते हैं।
    • यही वजह है कि सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है

    ईपीएफओ से जुड़े लोगों को प्रक्रियाओं की प्रशिक्षण देने की तैयारी

    ऐसे हालात को देखते हुए ईपीएफओ अब इच्छुक लोगों को अपनी सेवाओं से जुड़ी पूरी प्रक्रिया का प्रशिक्षण देने की तैयारी कर रहा है। इन प्रशिक्षित लोगों को सुविधा सहायक के रूप में नामित किया जाएगा। ये सुविधा सहायक ईपीएफओ से जुड़ी सेवाओं के लिए आवेदन करने से लेकर जरूरी जानकारी और प्रक्रियाओं में सदस्यों की मदद करेंगे, जिससे आम लोगों को बिना परेशानी के सेवाओं का लाभ मिल सके।

    प्रस्ताव के मुताबिक, ये सुविधा सहायक अपने अपने केंद्रों से ईपीएफओ सदस्यों को तय शुल्क के बदले सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। इसके तहत ऑनलाइन क्लेम दाखिल करने, नौकरी बदलने पर पीएफ खाते की राशि ट्रांसफर कराने जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। हालांकि, इन सेवाओं के लिए शुल्क कितना होगा, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। सूत्रों के अनुसार, इस संबंध में निर्णय आगामी ईपीएफओ ट्रस्टी बोर्ड की बैठक में किया जा सकता है।