Metro Mediaरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर भाजपा नेताओं ने एक रणनीतिक बैठक की। जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, किरेन रिजिजू, एमएल खट्टर, जेपी नड्डा, एल. मुरुगन, अर्जुन राम मेघवाल और सीआर पाटिल समेत कई नेता शामिल हुए। इस दौरान पार्टी नेतृत्व ने आगामी संसद सत्र से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की।
मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार
पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आयोजित होने वाले इस पहले सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। आगामी सत्र के दौरान सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की भी तैयारी में है। इससे पहले संसद का बजट सत्र दो हिस्सों में आयोजित किया गया था। पहला सत्र 31 जनवरी को शुरू हुआ था और 13 फरवरी तक चला। वहीं संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च को शुरू हुआ था और 4 अप्रैल को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया था।
ये विधेयक हो सकते हैं संसद में पेश
संसद के आगामी सत्र में सरकार मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025, जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2025, भारतीय संस्थान प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2025, कराधान विधि (संशोधन) विधेयक 2025, भू-विरासत स्थल एवं भू-अवशेष (संरक्षण एवं रखरखाव) विधेयक 2025, खान एवं खान (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक 2025 को लोकसभा में पेश और पारित करा सकती है। साथ ही गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024, मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 और आयकर विधेयक 2025 को भी लोकसभा में पारित किए जाने की उम्मीद है।
संसद के बजट सत्र में कितना काम हुआ?
बता दें कि अप्रैल में खत्म हुए संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा की उत्पादकता लगभग 18 फीसदी रही थी। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू के मुताबिक राज्यसभा में भी भरपूर कामकाज हुआ और इस सदन की उत्पादकता 119 फीसदी रही। संसद के दोनों सदनों में 16 विधेयक पारित किए गए। इस सत्र के दौरान काफी हंगामा भी हुआ, लेकिन संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया गया।
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