Tariff: मेक्सिको ने 1400 से अधिक उत्पादों पर बढ़ाया टैरिफ, भारत-चीन समेत इन देशों पर पड़ेगा असर

मेक्सिको की संसद ने चीन समेत उन देशों से आने वाले 1,400 से अधिक उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, जिनके साथ उसका कोई मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। कपड़े, जूते, फर्नीचर और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुओं पर 5% से 50% तक शुल्क लगाया जाएगा।

मेक्सिको की संसद ने चीन और अन्य देशों से आयातिक 1,400 से अधिक उत्पादों पर टैरिफ वृद्धि को मंजूरी दे दी। इन देशों के साथ मेक्सिको के मुक्त व्यापार समझौते नहीं है। राष्ट्रपति क्लाउडिया शाइनबाम की सत्तारूढ़ मोरेना पार्टी ने घेरलू उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए टैरिफ को जरूरी बताया।

मेक्सिको का कदम अमेरिका को साधने का है

विश्लेषकों का कहना है कि असली मकसद वाशिंगटन के साथ चल रही बातचीत है, जो मेक्सिको का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। शीनबाम ट्रंप प्रशासन द्वारा मेक्सिको के आयात पर लगाए गए शेष शुल्कों से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं।

इन सामानों पर लगेगा 5 से 50 प्रतिशत टैरिफ

इसके तहत कपड़े, जूते, घरेलू उपकरण और फर्नीचर जैसी रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुओं पर 5 से 50 प्रतिशत तक का शुल्क लगाया गया है। विशेष रूप से, एल यूनिवर्सल समाचार रिपोर्ट के अनुसार, इस अध्यादेश में ऑटो पार्ट्स, हल्की कारों, कपड़ों, प्लास्टिक, स्टील, घरेलू उपकरणों, खिलौनों, वस्त्रों, फर्नीचर, जूते, चमड़े के सामान, कागज और कार्डबोर्ड, मोटरसाइकिलों, एल्यूमीनियम, ट्रेलरों, कांच और साबुन, इत्र और सौंदर्य प्रसाधनों सहित विभिन्न वस्तुओं के आयात पर शुल्क निर्धारित किए गए हैं।

भारत समेत कई देश होंगे प्रभावित

प्रस्तावित उच्च शुल्कों से प्रभावित होने वाले अन्य देशों में भारत, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। सरकार ने इस वर्ष की शुरुआत में अनुमान लगाया था कि प्रस्तावित शुल्कों से प्रति वर्ष 70 अरब पेसो (3.8 अरब अमेरिकी डॉलर) का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

चीन ने इस फैसले का किया विरोध

इस बीच, चीन ने सभी रूपों में एकतरफा टैरिफ वृद्धि का विरोध किया है। उन्होंने मेक्सिको से आग्रह किया कि वह एकतरफावाद और संरक्षणवाद की अपनी गलत प्रथाओं को जल्द से जल्द सुधारे। सरकारी मीडिया शिन्हुआ ने चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से कहा कि बीजिंग मैक्सिकन उपायों के कार्यान्वयन पर बारीकी से नजर रखेगा और उनके संभावित प्रभाव का आगे मूल्यांकन करेगा।