दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को जीएसटी प्रणाली को फेसलेस और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है। साथ ही इस विवादों और अन्य कारणों से दिल्ली सरकार का 80,000 करोड़ रुपये का जीएसटी बकाया लंबित है।
भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा आयोजित तीसरे लेखा मानक दिवस को संबोधित करते हुए गुप्ता ने कहा कि उन्होंने जीएसटी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यदि व्यवसायी पहले से ही अदालत में पेश हो रहे हैं तो उन्हें अपने कार्यालयों में न बुलाया जाए।
मुख्यमंत्री के तौर पर अपने पहले बजट को याद करते हुए गुप्ता ने कहा कि यह पहली बार था जब सरकार का खजाना लगभग खाली होने के बावजूद एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया। उन्होंने कहा कि लोग पूछते थे कि यह मुख्यमंत्री कौन है, जिसने इतना बड़ा बजट पेश किया। मुझे इस समुदाय पर भरोसा था कि वे सरकार को लक्ष्य पूरा करने में मदद करेंगे।
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