Metro Mediaदिल्ली विकास प्राधिकरण लैंड पूलिंग पॉलिसी और ग्रीन डेवलपमेंट एरिया नीति को जल्द लागू करेगा। इसके लिए 30 अप्रैल तक लोग आवेदन कर सकेंगे। बिना किसी योजना के अनधिकृत कॉलोनियां बनने से दिल्ली स्लम बनती जा रही है। इस नीति से दिल्ली को स्लम जैसी स्थिति से बचाया जा सकेगा। इससे सरकार को राजस्व मिलेगा और किसानों को भी उनकी जमीन का बाजार रेट से ज्यादा मूल्य बढ़ेगा।
इन योजनाओं को लागू करने से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने डीडीए की लैंड पूलिंग स्कीम और जीडीए पॉलिसी की स्थिति पर लोकसभा में शून्यकाल में यह मुद्दा उठाए थे। उन्होंने बताया कि दिल्ली में लैंड पूलिंग नीति बेहद आवश्यक है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने पत्राचार से बिधूड़ी को बताया कि लैंड पूलिंग पॉलिसी में शामिल होने के लिए 30 अप्रैल तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इस नीति के तहत कुल 7630 हेक्टेयर भूमि को लिया जाना है। दिल्ली के लैंड पूलिंग क्षेत्रों के लिए 15 क्षेत्रों में कंसोर्टियम गठन के लिए डीडीए ने नोटिस जारी किया है।
