Metro Mediaलोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण के बिना महिला आरक्षण अधूरा है। उन्होंने इसे अडानी और जातीय जनगणना जैसे मुद्दों से भटकाने की मोदी सरकार की कोशिश करार देते हुए कहा कि सरकार गंभीर नहीं है और कहीं न कहीं इसको टालना चाहती है।
There is one thing in my view that makes this bill incomplete. I would have liked to see OBC reservation included in this bill. I think it’s very important that a large chunk of Indian women should have access to this reservation, and that is missing in this bill.
There are also… pic.twitter.com/IP0KROB6ZR
— Congress (@INCIndia) September 20, 2023
राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत सेंगोल की चर्चा से करते हुए कहा कि मैं महिला आरक्षण बिल का समर्थन करता हूं। सभी इस बात को मानते हैं कि महिलाओं को और जगह मिलनी चाहिए। लेकिन ये बिल पूरा नहीं है। विधेयक में ओबीसी के लिए आरक्षण के बिना यह बिल अधूरा है। उन्होंने कहा कि 90 सचिव सरकार को संभाल रहे हैं और इसमें से सिर्फ 3 ओबीसी से आते हैं। यह ओबीसी समुदाय का अपमान है। आप कास्ट सेंसस रिलीज कीजिए, जो हमने किया था और आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे।
मैंने एक सवाल पूछा कि जो 90 सेक्रेटरी हैं, जो हिन्दुस्तान की सरकार को चलाते हैं, इनमें से OBC समुदाय से कितने हैं?
हिन्दुस्तान के 90 सेक्रेटरी में से सिर्फ तीन OBC समुदाय से हैं। OBC समुदाय के ये सेक्रेटरी देश के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं।
: @RahulGandhi जी pic.twitter.com/naBKXwdSui
— Congress (@INCIndia) September 20, 2023
राहुल गांधी ने महिला आरक्षण पर मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये अजीब है कि आप नई जनगणना और परिसीमन का इंतजार करेंगे। आप आज अभी एक तिहाई आरक्षण दे सकते हैं। लेकिन आप इसको कहीं न कहीं टालना चाहते हैं। दरअसल आप ध्यान भटकाना चाहते हैं। आप एक अडानी मसले से, जातिगत जनगणना से भी ध्यान भटकाना चाहते हैं। आप बिल आज लागू कीजिए और आज ही महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण दीजिए।
मेरा सरकार को सुझाव है कि महिला आरक्षण बिल को आज लागू कीजिए।
इसके लिए जनगणना और परिसीमन की जरूरत नहीं है।
आप महिलाओं को सीधा 33% आरक्षण दे दीजिए।
: @RahulGandhi जी pic.twitter.com/P1njL2buEV
— Congress (@INCIndia) September 20, 2023
गौरतलब है कि मोदी सरकार जो महिला आरक्षण बिल लेकर आई है, उसमें प्रावधान है कि यह विधेयक अगली जनगणना होने और उसके आधार पर लोकसभा परिसीमन होने के बाद लागू होगा। इसलिए कांग्रेस समेत कई दल आपत्ति जता रहे हैं कि इस कानून को तुरंत क्यों नहीं लागू किया जा रहा है और परिसीमन की शर्त क्यों रखी गई है। साथ ही इस बिल में ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटा नहीं देने पर भी सवाल उठ रहे हैं। मौजूदा एससी-एसटी कोटे से काटकर एससी-एसटी महिलाओं को आरक्षण देने पर भी सवाल उठ रहे हैं।
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