Metro Mediaमुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में अब 1.20 लाख रुपये की सालाना आय वाले परिवारों का राशन कार्ड बनेगा। यह फैसला दिल्ली कैबिनेट ने सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि नियमों के अभाव में दिल्ली में 3 लाख 89 हजार 883 से अधिक आवेदन लंबित हैं और 11 लाख 65 हजार 965 से ज्यादा लोग आज भी खाद्य सुरक्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन्हें अब पारदर्शी और जरूरत-आधारित प्रणाली के तहत शामिल किया जाएगा।
रेखा गुप्ता ने बताया कि राशन कार्ड बनवाने के लिए राजस्व विभाग की ओर से जारी आय प्रमाणपत्र अनिवार्य किया गया है। नए नियमों के अनुसार ऐसे परिवार जिनके पास दिल्ली में ए से ई श्रेणी की कॉलोनियों में संपत्ति है, जो आयकर देते हैं और जिनके पास चार पहिया वाहन है (रोजी-रोटी के लिए इस्तेमाल होने वाला एक कमर्शियल वाहन इसमें शामिल नहीं है)। परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है या जिनके घर में 2 किलोवाट से अधिक का बिजली कनेक्शन है। ऐसे परिवार इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तरीय समितियों के माध्यम से आवेदनों की जांच, स्वीकृति और प्राथमिकता तय की जाएगी। जिला स्तरीय समिति को प्राथमिकता निर्धारण की केंद्रीय इकाई बनाया गया है। इसकी अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) या अपर जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) करेंगे। समिति में स्थानीय विधायक और संबंधित अधिकारी शामिल होंगे। 20 प्रतिशत की वेटिंग लिस्ट भी बनाई जाएगी, जिससे रिक्तियों को समय पर भरा जा सके।
लंबित आवेदनों का जल्द होगा समाधान
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने खाद्य सुरक्षा प्रणाली डेटा की जांच की। डेटा वेरिफिकेशन से पता चला कि लगभग 6 लाख 46 हजार 123 ऐसे लाभार्थी सामने आए जिनकी आय जानकारी नियमों से मेल नहीं खाती थी। 95 हजार 682 ऐसे लोग थे जो लंबे समय से सिस्टम में थे लेकिन लाभ नहीं ले रहे थे। 6,185 मामलों में लाभ मृत लोगों के नाम पर दर्ज था। वर्तमान में 3 लाख 89 हजार 883 से अधिक आवेदन लंबित हैं और 11 लाख 65 हजार 965 से अधिक लोग खाद्य सुरक्षा का इंतजार कर रहे हैं।
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