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Maharashtra: नांदेड ITI छात्रों के नए होस्टल के लिए 17.94 करोड़ मंजूर; छेड़छाड़ के आरोप में शिक्षक गिरफ्तार

महाराष्ट्र के भंडारा जिले में जिला परिषद द्वारा चलाए जा रहे एक स्कूल के 54 साल के टीचर को कथित तौर पर कक्षा 3 और 4 की छात्राओं से छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, छेड़छाड़ की घटनाएं जुलाई 2025 से 7 मार्च 2026 के बीच जिले के पौनी तालुका में सरकारी स्कूल में हुईं।

पुलिस ने बताया कि आरोपी टीचर को 10 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी शिक्षक कक्षा 3 और 4 की छात्राओं को गलत तरीके से छूता था, उनके साथ गलत व्यवहार करता था और नाबालिगों को अपने मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो भी दिखाता था।

9 मार्च को, पीड़ितों में से एक ने स्कूल की एक महिला कुक को टीचर के गलत व्यवहार के बारे में बताया। इसके बाद, कुक ने अपने माता-पिता से संपर्क किया, जिन्होंने फिर टीचर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बाद में, चार और छात्राएं सामने आईं और टीचर की करतूतों के बारे में बताया।

पौनी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज नीलेश ब्राह्मणे ने कहा कि आरोपी को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर भारतीय न्याय संहिता और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

नांदेड ITI छात्रों के लिए नया होस्टल: महाराष्ट्र सरकार ने मंजूर किए 17.94 करोड़ रुपए

महाराष्ट्र सरकार ने श्री गुरु गोबिंद सिंहजी सरकारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (ITI), नांदेड के छात्रों के लिए नया होस्टल बनाने के लिए 17.94 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, अधिकारियों ने बताया। पुराना होस्टल भवन जर्जर हो गया था और रहने योग्य नहीं रहा, जिसके कारण कई साल पहले इसे बंद कर दिया गया था। इससे ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को शहर में महंगे किराए पर निजी कमरे लेने पड़ रहे थे।

नांदेड सांसद रवींद्र चव्हाण ने राज्य के कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता विभाग से इस समस्या का जल्द समाधान करने का आग्रह किया था। सांसद चव्हाण ने पत्रकारों से कहा कि नया होस्टल 300 छात्रों को रहने की सुविधा देगा। इससे छात्रों का आर्थिक बोझ कम होगा और वे अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

महाराष्ट्र में खाद्य मिलावट रोकने के लिए FDA ने कड़े निरीक्षण शुरू

महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) मंत्री नरहरि जिरवाल ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि राज्य में खाद्य मिलावट रोकने के लिए निरीक्षण तीव्र किए गए हैं और परीक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सवाल-जवाब सत्र के दौरान जिरवाल ने बताया कि अब तक महाराष्ट्र में 12,693 निरीक्षण किए जा चुके हैं। इन जांचों के दौरान 5,776 सुधार नोटिस उन प्रतिष्ठानों को जारी किए गए जो खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर रहे थे।

मंत्री ने कहा कि 167 लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, एक पंजीकरण रद्द किया गया है, और 840 मामले समझौते के माध्यम से निपटाए गए। उल्लंघनकर्ताओं पर कुल 75.34 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।जिरवाल ने बताया कि पहले कुछ जिलों में स्टाफ की कमी के कारण निरीक्षण की गति प्रभावित हुई थी, लेकिन अब 197 कर्मचारियों की भर्ती की गई है, जिससे विभाग की निगरानी क्षमता बढ़ गई है।

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