क्यों चाबहार नहीं छोड़ सकता भारत?: जानें अमेरिका की चेतावनियों का क्या असर, ईरान के करीब यह बंदरगाह कितना अहम

अमेरिका ने कब-कब अटकाया रोड़ा?

2003 में अमेरिका के प्रतिबंधों की मार से गुजरा चाबहार
चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत को पहली बार चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा है। इससे पहले अटल सरकार के दौरान जब भारत इस परियोजना से जुड़ा था, उसी दौरान अमेरिका ने ईरान को अपनी एक्सिस ऑफ इविल (बुराई की धुरी) वाले देशों में शामिल किया था और परोक्ष तौर पर प्रतिबंध लगा दिए थे। इससे इस परियोजना के जारी रहने में खासी दिक्कतें आईं। अगले 10 साल इस परियोजना में भारत की भूमिका काफी कम रही और यह बंदरगाह परियोजना खुद भी धीमी प्रगति से गुजरी।

2018 में भी लगने वाला था ब्रेक
जब भारत चाबहार परियोजना से पूरी तरह जुड़ते हुए इसका लाभ उठाना शुरू कर रहा था, उसी दौरान 2018 में ट्रंप प्रशासन ने ईरान और पश्चिमी देशों के बीच हुए परमाणु समझौते (JCPOA) से हटने का एलान कर दिया। इतना ही नहीं अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंधों का भी एलान कर दिया, जिसमें ईरान के साथ काम करने वाली कंपनियों और फर्म्स पर भी पाबंदियां शामिल थीं। हालांकि, भारत की ओर से चर्चा के बाद ट्रंप सरकार ने चाबहार परियोजना पर इन प्रतिबंधों से विशेष छूट दे दी थी।

2021 में भी अमेरिका की वजह से अटकी थी परियोजना
इस साल अमेरिका ने अपनी सेना को वापस बुलाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही काबुल पर एक बार फिर तालिबान सत्ता पर काबिज हो गया। नतीजा यह रहा कि शुरुआत में भारत सीधे तौर पर तालिबान से संपर्क नहीं साध पाया और इसके चलते चाबहार बंदरगाह परियोजना और अटकी रही। 2022 के बाद से भारत ने अफगानिस्तान तक पहुंच बनाने के लिए राजनयिक कोशिशें फिर शुरू कर दीं और फिर चाबहार बंदरगाह पर काम में तेजी आई।

भारत के लिए यह कितना अहम?

1. रणनीतिक पहुंच
भारत के लिए चाबहार की सबसे बड़ी अहमियत यह है कि ये पाकिस्तान से गुजरे बिना सीधे अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया तक सीधी समुद्री पहुंच बनाने में मदद करता है।

दरअसल, अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए भारत लंबे समय से पाकिस्तान के जमीनी मार्ग या लंबे हवाई मार्गों पर निर्भर रहा है। तनाव के समय में पाकिस्तान की तरफ से भारत के अफगानिस्तान तक जाने वाले जमीनी और हवाई रास्तों को बाधित कर दिया जाता है। ऐसे में यह समुद्री बंदरगाह आने वाले समय में भारत के लिए पश्चिम की ओर जुड़ाव का अहम गलियारा है।

चीन-पाकिस्तान के खिलाफ अहम: यह पाकिस्तान में चीन की मदद से विकसित ग्वादर बंदरगाह के मुकाबले एक रणनीतिक संतुलन के रूप में कार्य करता है। यह भारत को उसी भौगोलिक क्षेत्र में अपनी समुद्री उपस्थिति बनाए रखने में मदद करता है। चाबहार से ग्वादर की दूरी महज 170 किमी है। ऐसे में भारत के लिए पाकिस्तान की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए चाबहार अहम बंदरगाह होगा।

2. व्यापार और कनेक्टिविटी
चाबहार अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) का एक अहम हिस्सा है। यह मल्टी-मॉडल परिवहन प्रणाली भारत को अफगानिस्तान-ईरान के अलावा रूस और यूरोप को जोड़ने में अहम साबित हो सकती है, जिससे स्वेज नहर के पारंपरिक समुद्री मार्ग की तुलना में भारत को परिवहन के समय और लागत में काफी कमी लाने में मदद कर सकती है।

रूस और यूरोप: चाबहार बंदरगाह अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) का मुख्य हिस्सा है। यह 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टी-मॉडल मार्ग भारत को ईरान और रूस के जरिए उत्तरी यूरोप (वाया सेंट पीटर्सबर्ग) से जोड़ता है। यह रास्ता पारंपरिक स्वेज नहर मार्ग के मुकाबले परिवहन के समय को 15 दिन कम कर सकता है।

कैस्पियन सागर क्षेत्र के देश: यह परियोजना हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को कैस्पियन सागर से जोड़ने के लिए बनाई गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक, इस गलियारे का इस्तेमाल अर्मेनिया और अजरबैजान जैसे देशों के बीच माल ढुलाई के लिए भी किया जाना प्रस्तावित है।

यूरेशिया और व्यापक क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाएं: चाबहार के जरिए भारत को उन लैंड-लॉक्ड क्षेत्रों के बाजारों तक पहुंच बना सकता है, जहां अब तक पहुंचना कठिन था, जिससे भारत की निर्यात क्षमता और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिलता है। इनमें मुख्य तौर पर वे यूरोपीय देश शामिल हैं, जिनके पास तट नहीं है।