प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल के अंत में नॉर्वे की यात्रा कर सकते हैं। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने कहा कि वे इस साल के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस यात्रा में द्विपक्षीय सहयोग का और विस्तार होगा। ओस्लो में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के दौरान स्टोर ने भारत की सुधार संबंधी प्रगति की सराहना की। वहीं, उन्होंने कहा कि नॉर्वे और भारत मत्स्य पालन, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, समुद्री और अंतरिक्ष क्षेत्रों में सहयोग कर सकते हैं। उन्होंने नॉर्वे में भारतीय प्रवासियों के योगदान की भी प्रशंसा की।
दोनों देशों ने कई क्षेत्रों पर की चर्चा
वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, उन्होंने ईएफटीए और टीईपीए के संचालन पर भी चर्चा की। दोनों देशों के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार की, जिनमें उच्च-तकनीकी विनिर्माण, कार्बन कैप्चर स्टोरेज, स्टार्टअप, सेमीकंडक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित क्षेत्र शामिल हैं। सीतारमण ने ओस्लो में व्यापार और उद्योग मंत्री सेसिली मैसरेथ और यहां तक कि मत्स्य पालन और महासागर नीति के राज्य सचिव ट्रॉनस्टैड सेजबक्कन से मुलाकात की।
नेताओं ने हरित प्रौद्योगिकी, दुर्लभ पृथ्वी प्रसंस्करण, समुद्री और जहाजरानी उद्योग और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में गहरा सहयोग स्थापित करने और पारस्परिक अवसरों की खोज करने के तरीकों पर चर्चा की।विशेष रूप से भारत के ईएफटीए और टीईपीए समझौतों के संदर्भ में। मैसरेथ ने बताया कि वह और उनकी टीम इस साल के अंत में होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं।
सीतारामण ने गोलमेज बैठक में भी भाग लिया
सचिव सेजबक्केन ने नॉर्वे के समुद्री उद्योग में भारत द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका का भी बात की। वित्त मंत्री ने कहा कि टीईपीए का प्रभावी संचालन दोनों पक्षों के लिए पारस्परिक लाभ को बढ़ावा देगा और वह इसके समय पर संचालन की प्रतीक्षा कर रही हैं। सीतारामण ने ओस्लो में नॉर्वे के प्रमुख सीईओ और निवेशकों के साथ एक गोलमेज बैठक में भी भाग लिया। नॉर्वे के व्यापार और निवेश समुदाय के 35 से अधिक सीईओ और शीर्ष स्तर के प्रतिभागियों के साथ बातचीत की।
उन्होंने कहा कि नॉर्वे की उनकी आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत को एक निवेश गंतव्य और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में लेकर आकर्षक और सकारात्मक चर्चाएं हुईं। भारत के विस्तारित व्यापार ढांचे – जिसमें ईएफटीए, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ समझौते शामिल हैं – के आलोक में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने भारत में उन परिस्थितियों पर प्रकाश डाला जो व्यापार, औद्योगिक सहयोग और दीर्घकालिक निवेश के लिए एक टिकाऊ ढांचा प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 भारत सरकार के उन सुधारों पर भी जोर देता है जिनका उद्देश्य नागरिकों और कंपनियों के लिए नियामक और अनुपालन संबंधी बोझ को कम करना है।
Metro Media
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