Loksabha: नक्सल प्रभावित इलाकों में बुनियादी ढांचे की रफ्तार बढ़ी, सरकार ने लोकसभा में पेश किया विकास का खाका

केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए सड़क, टेलीकॉम, कौशल विकास, शिक्षा और बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया है। 2017 से अब तक स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस योजना के तहत विकास कार्यों के लिए ₹3,848.49 करोड़ जारी किए जा चुके हैं।

केंद्र सरकार ने नक्सलवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा मजबूत करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। सड़क, दूरसंचार, कौशल विकास, बैंकिंग और शिक्षा के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर योजनाएं लागू की गई हैं। यह जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में लिखित उत्तर में दी।

सड़क नेटवर्क विस्तार के लिए 14,978 किमी सड़कों का निर्माण

सरकार के अनुसार, सड़क नेटवर्क विस्तार के लिए 14,978 किमी सड़कों का निर्माण दो प्रमुख योजनाओं रोड रिक्वायरमेंट प्लान (RRP) और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (RCPLWEA) के तहत किया गया है।

टेलीकॉम कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए 9,050 मोबाइल टावर स्थापित किए गए। वहीं, कौशल विकास के क्षेत्र में 46 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) और 49 कौशल विकास केंद्र (SDC) शुरू किए गए हैं। जनजातीय छात्रों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 179 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) संचालित किए जा रहे हैं।

नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में खोले गए बैंक और एटीएम

वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए डाक विभाग ने नक्सलवाद प्रभावित जिलों में 6,025 पोस्ट ऑफिस बैंकिंग सेवाओं के साथ शुरू किए हैं। इसके अलावा 1,804 नए बैंक शाखाएं और 1,321 एटीएम भी खोले गए हैं।

2017 से ₹3,848.49 करोड़ हो चुके जारी

मंत्री ने बताया कि विकास को और गति देने के लिए स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस (SCA) योजना के तहत बुनियादी ढांचे की खामियों को भरने के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना की शुरुआत 2017 में हुई थी और अब तक ₹3,848.49 करोड़ जारी किए जा चुके हैं।