एमसीडी की ओर से घरों से कूड़ा उठाने के लिए लगाए गए यूजर चार्ज को फिलहाल स्थगित कर दिया है। साथ ही, सभी वर्गों के संपत्ति करदाताओं के लिए विशेष सेटलमेंट योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत लोग पांच वर्षों का कर चुकाकर एनओसी ले सकेंगे और उन पर कोई ब्याज या जुर्माना भी नहीं लगेगा। यह घोषणा मेयर राजा इकबाल सिंह ने मंगलवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद किया।
बैठक में विभिन्न नागरिक संगठनों ने यूजर चार्ज को लेकर आपत्तियां दर्ज कराईं और बताया कि इसे बिना पूर्व चर्चा व प्रक्रिया के लागू किया गया था। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यूजर चार्ज आम आदमी पार्टी ने बिना किसी सार्वजनिक विमर्श और कानूनी प्रक्रिया के लागू किया, यही इसके व्यापक विरोध की मुख्य वजह है। उन्होंने मेयर से मांग की है कि इसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए और इसके औचित्य पर आम नागरिकों व व्यापारिक संगठनों से विचार-विमर्श किया जाए।
मेयर ने कहा कि आरडब्ल्यूए बैठक और वीरेंद्र सचदेवा की सलाह पर इस वर्ष 2025-26 में यूजर चार्ज नहीं लिया जाएगा। वीरेंद्र सचदेवा ने संपत्ति कर भुगतान में हो रही परेशानियों की ओर ध्यान दिलाया और कहा कि लोग कर देना चाहते है, लेकिन बीते वर्षों के ब्याज व जुर्माने ने उन्हें असहाय बना दिया है। अब यह सेटलमेंट योजना हजारों करदाताओं के लिए राहत का जरिया बनेगी। यूजर चार्ज को लागू करने से पहले जिस कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन जरूरी था, वह नहीं किया गया। मेयर ने भरोसा दिलाया कि सभी नागरिक संगठनों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रवार बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिनमें जनहित में नीतियां तय की जाएंगी।
संपत्ति कर में राहत का प्रस्ताव आज सदन में लाने की तैयारी
एमसीडी आयुक्त की ओर से घरों से कूड़ा उठाने के लिए लगाए गए यूजर चार्ज को वापस लेने और संपत्ति करदाताओं को राहत देने के लिए बुधवार को सदन की बैठक में प्रस्ताव लाने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, प्रस्ताव को सदन की मंजूरी मिलने के बाद संपत्ति कर संबंधी योजना सीमित समय के लिए लागू की जाएगी। यह एमसीडी की आय में वृद्धि के साथ-साथ करदाताओं के साथ विश्वास बहाली का प्रयास माना जा रहा है।
एमसीडी का मानना है कि स्वैच्छिक रूप से कर चुकाने वालों की संख्या इससे बढ़ेगी और लंबित राजस्व की वसूली भी सरल होगी। इस योजना के तहत संपत्ति करदाताओं को बीते पांच वर्षों का बकाया कर जमा कर एनओसी पाने का मौका मिलेगा। साथ ही, उन्हें ब्याज और जुर्माने से पूरी तरह राहत दी जाएगी। वहीं, यूजर चार्ज का भार राजधानी निवासियों पर नहीं रहेगा।
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