नई दिल्ली।
दिल्ली में ट्रांसजेंडरों को पूरा सम्मान और कानूनी अधिकार मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘ट्रांसजेंडर कल्याण एवं सशक्तीकरण बोर्ड’ के गठन की घोषणा की है। यह ट्रांसजेंडरों को समाज की मुख्यधारा में लाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए काम करेगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह बोर्ड ट्रांसजेंडर समुदाय को गरिमा, अधिकार और अवसर प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। बोर्ड नीति निर्माण, कल्याणकारी योजनाओं की सिफारिश, शिकायत निवारण और विभागों के बीच समन्वय का काम करेगा। साथ ही ट्रांसजेंडरों के लिए पहचान पत्र और प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी बनाएगा।
ट्रांसजेंडरों के लिए शुरू हो रही कई पहल
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ट्रांसजेंडरों के लिए कई पहल शुरू कर रही है। सरकारी इमारतों में थर्ड जेंडर शौचालय, अस्पतालों में अलग वार्ड और लिंग पहचान आधारित स्वास्थ्य सेवाएं, ऑनलाइन पहचान पत्र प्रक्रिया और शिक्षण संस्थानों व कार्यस्थलों में जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। इसके अलावा अस्थायी आश्रय गृह, रोजगार प्रशिक्षण और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी शुरू की जाएंगी। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों से जोड़कर समाज की मुख्यधारा में लाया जाएगा। दिल्ली सरकार की यह पहल ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए नई उम्मीद की किरण है जो राजधानी को समावेशिता और सामाजिक न्याय का प्रतीक बनाएगी।
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