दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: विधायकों का एलएडी फंड घटाया, पिछली केजरीवाल सरकार ने की थी इतनी बढ़ोतरी
दिल्ली सरकार ने पिछली केजरीवाल सरकार के एक फैसले को पलट दिया है। सरकार ने एलएडी निधि को घटा दिया है। दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग की ओर से जारी एक हालिया आदेश के अनुसार 2 मई को कैबिनेट के फैसले के अनुसार विधायक एलएडी फंड को प्रति विधानसभा क्षेत्र प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये रखा गया है।
दिल्ली सरकार ने वार्षिक विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास (एलएडी) निधि को 15 करोड़ रुपये से घटाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया है। पिछले साल अक्तूबर में तत्कालीन आप सरकार ने विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले निधि को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये कर दिया था।
दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग की ओर से जारी एक हालिया आदेश के अनुसार 2 मई को कैबिनेट के फैसले के अनुसार विधायक एलएडी फंड को प्रति विधानसभा क्षेत्र प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये रखा गया है।
आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट निर्णय में कहा गया है कि निधि का आवंटन वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रति वर्ष प्रति विधानसभा क्षेत्र 5 करोड़ रुपये रखा गया है। आदेश में कहा गया है कि यह एक अप्रतिबंधित निधि होगी और इसे पूंजीगत प्रकृति के स्वीकृत कार्यों के साथ-साथ परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव के लिए बिना किसी सीमा के खर्च किया जा सकेगा।
भाजपा के एक विधायक ने कहा कि सरकार ने विधायक एलएडी फंड के तहत 350 करोड़ रुपये अलग रखे हैं, जिसे दिल्ली के 70 विधायकों में से प्रत्येक के बीच 5 करोड़ रुपये में बांटा गया है। पिछली आप सरकार में 2021-22 और 2022-23 में प्रत्येक विधायक को 4 करोड़ रुपये प्रदान किए गए थे, जिसे 2023-24 में बढ़ाकर 7 करोड़ रुपये कर दिया गया था।
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