अब दिल्ली में और सस्ती बिजली: बिना खर्च किए छत पर लगेगा सोलर प्लांट, सीएम रेखा ने की शुरुआत; पढ़ें डिटेल

आरईएससीओ कंपनी उपभोक्ता की संपत्ति पर सौर पैनल स्थापित करती है और उसका प्रबंधन करती है। उपभोक्ता केवल उपयोग की गई बिजली के लिए भुगतान करता है। इस मॉडल में उपभोक्ता को सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने के लिए कोई अग्रिम निवेश नहीं करना पड़ता है। यूटिलिटी-लेड एग्रीगेशन एक मॉडल है जिसमें बिजली वितरण कंपनियां घरों की छतों पर सौर ऊर्जा सिस्टम स्थापित करती हैं।

इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। अगले तीन वर्षों में 2.3 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम ने दावा किया कि हर छत एक बिजलीघर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे हर नागरिक स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य का भागीदार बन सकेगा।

घरेलू व व्यावसायिक को मिलेगी सुविधा
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुविधा घरेलू एवं गैर-घरेलू दोनों प्रकार के उपभोक्ताओं को संबंधित डिस्कॉम्स के नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही सौर ऊर्जा की आपूर्ति डीईआरसी के तरफ से जारी मौजूदा सप्लाई कोड विनियमों के अंतर्गत संचालित होगी। इससे उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित रहेंगे। यह पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना का प्रमुख हिस्सा है। सीएम ने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत 3 किलोवाट रूफटॉप सोलर पैनल की स्थापना पर 30 हजार रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी (10,000 रुपये प्रति किलोवाट) पहले ही मंजूर की जा चुकी है। इससे कुल उपलब्ध सब्सिडी 1.08 लाख रुपये हो गई है।