मुख्यमंत्री ने सदन को बचाया कि राज्य सरकार के उपक्रम ‘दृश्या’ के माध्यम से ड्रोन संचालन के लिए 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की है। सरकार ने वर्ष 2023-24 के दौरान किसानों को 11,007 फसल अवशेष मशीनें वितरित की। किसानों के जोखिम को कम करने के लिए 21 फलों और सब्जियों की फसलों को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया। मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में 6 स्थानों पर 6 बॉटनिकल गार्डन विकसित करने का प्रस्ताव है। तीन नए उत्कृष्टता केंद्र किए स्थापित किए जाएंगे।
पराली जलाने के मुद्दे पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पराली जलाने से रोकने और प्रदूषण कम करने की योजना के तहत 14 लाख एकड़ भूमि के प्रबंधन के लिए 1 लाख 56 हजार किसानों ने पंजीकरण कराया और किसानों को 139 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। वर्ष 2023-24 के दौरान. 2023-24 में, पराली जलाने के मामले भी पिछले दो वर्षों की तुलना में 67 प्रतिशत कम होकर 2,303 हो गए, जबकि 2021-22 में 6,987 दर्ज किए गए।
सीएम मनोहर लाल ने सदन को बताया कि वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 की अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक चक्रवृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर 6.1 प्रतिशत रही। वर्ष 2014-15 के 3,70,535 करोड़ रुपये से वर्ष 2023-24 में बढ़कर 6,34,027 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। हरियाणा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2023-24 में 8.0 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। इसी अवधि में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2014-15 में 86,647 रुपये से वर्ष 2023-24 में बढ़कर 1,85,854 रुपये अनुमानित है। यह वृद्धि 114 प्रतिशत है। हरियाणा में यह वर्ष 2014-15 में 1,47,382 रुपये से वर्ष 2023-24 में बढ़कर 3,25,759 रुपये होने का अनुमान है, जो कि 121 प्रतिशत की वृद्धि है। वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर कुल सकल राज्य मूल्य वर्धित में द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी 29.3 प्रतिशत अनुमानित है।
इसके साथ ही वर्ष 2023-24 में सकल राज्य मूल्य वर्धित में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़कर 52.6 प्रतिशत और प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.1 प्रतिशत अनुमानित है। वर्ष 2023-24 में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में क्रमशः 8.6 प्रतिशत, 6.3 प्रतिशत और 13.8 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।
मनोहर लाल ने बताया कि वर्ष 2024-25 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भी पूंजीगत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर 8,119.24 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने की योजना है। कुल मिलाकर, इस वर्ष के लिए हमारा परिव्यय 63,539.49 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इस वर्ष के बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है।
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