लोगों को रजिस्ट्रार दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जल्द ही पेपरलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी। सीएम रेखा गुप्ता ने सोमवार को सभी राजस्व जिलों के जिलाधिकारियों के साथ कामकाज की समीक्षा बैठक के बाद यह महत्वपूर्ण घोषणा की।
सप्ताह में एक दिन जनसुनवाई कैंप : सीएम ने कहा कि सभी जिलाधिकारी सप्ताह में एक दिन जन सुनवाई कैंप लगाएं। ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रों को जारी करने में पाई जाने वाली अनियमितताओं की त्वरित जांच हो और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। 15 दिन के भीतर सभी जिलाधिकारी अपने कामकाज की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
नागरिक सेवाओं को अधिक प्रभावी और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को अपग्रेड किया जाए। सीएम ने कहा कि सभी सरकारी संपत्तियों जैसे फ्लाईओवर, रोड साइन, स्कूल बाउंड्री वॉल आदि से अवैध बैनर और पोस्टर को हटाया जाए। उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ प्रॉपर्टी डिफिसमेंट एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाए।
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