एनजीटी की रिपोर्ट में खुलासा: बाढ़ से सबक…दिल्ली में यमुना नदी के डूब क्षेत्र में इतने एकड़ जमीन सुरक्षित

सीमांकन में आईं तकनीकी दिक्कतें
रिपोर्ट के अनुसार, अदालत के 30 अप्रैल 2025 के आदेश के अनुसार डीडीए के वकील ने जवाब दिया था। इसमें उन्होंने बताया कि सीमांकन के दौरान तकनीकी विसंगतियां सामने आईं। उन्होंने बताया कि कुछ स्थानों पर 1:25 वर्ष की बाढ़ सीमा और 1:100 वर्ष की बाढ़ सीमा में विरोधाभास है। इससे सर्वे प्रभावित हुआ। इस मुद्दे को हल करने के लिए दिल्ली के कई विभाग आपसी समन्वय से काम कर रहे हैं। ऐसे में अदालत ने दिल्ली सरकार के पर्यावरण प्रमुख सचिव को निर्देश दिया था कि वे सभी संबंधित विभागों के साथ संयुक्त बैठक करें और मानचित्र में मिली विसंगतियों काे दूर करें। यह काम चार सप्ताह की अवधि के अंदर पूरा करें।

सीमा का विश्लेषण कर नक्शा तैयार किया
रिपोर्ट में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (आईएफसीडी) का भी हवाला दिया गया है। इसमें अधिकारियों ने बताया है कि हाल की बाढ़ के बाद यमुना के बाढ़ क्षेत्र का वैज्ञानिक आकलन कराने के लिए 80 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। जीएसडीएल द्वारा बाढ़ सीमा का विश्लेषण कर नक्शा तैयार किया गया जिसे डीडीए को सीमांकन के लिए सौंपा गया है। डीडीए 1 सितंबर 2025 से सीमांकन शुरू करेगा और बोलार्ड लगाने की समय-सीमा भी तय करेगा।

डीडीए ने किया था यमुना के बाढ़ क्षेत्र का सर्वे
दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर डीडीए ने यमुना के बाढ़ क्षेत्र का सर्वे किया था। इस सर्वे में सैटेलाइट इमेजिंग और ड्रोन फोटोग्राफ का इस्तेमाल किया गया था। सर्वे में पाया गया कि यमुना के बाढ़ क्षेत्र की 7,362 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा है और यहां बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण भी हुआ है। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में इस जमीन को जोन-O के नाम से जाना जाता है। हाई लेवल कमेटी के निर्देश पर डीडीए ने यमुना के किनारे की जमीन का ग्राउंड-ट्रूथिंग सर्वे भी किया। इसके लिए जियो-स्पेशल मैप्स का इस्तेमाल किया गया। इस सर्वे का मकसद अतिक्रमण की वास्तविक स्थिति का पता लगाना था। विशेषज्ञों के अनुसार, अतिक्रमण के कारण नदी की जल-धारण क्षमता 50 फीसदी से अधिक कम हो गई है जिससे कम डिस्चार्ज पर भी बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है जैसे 2023 और 2025 की बाढ़ में। गाद जमा होना और निर्माण ने नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित किया है।