दिल्ली सरकार को मिलेगा 100 करोड़ रुपये अतिरिक्त पर्यावरण शुल्क, प्रदूषण से भी मिलेगी कुछ राहत

दरअसल, एमसीडी ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी थी कि छूट प्राप्त वाहनों की जांच करना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। बाहर से देखकर यह पहचानना असंभव है कि ट्रक में क्या सामान है। ऐसे में हर वाहन की जांच करनी पड़ती है जिससे चेक-पोस्ट पर लंबी कतारें लग जाती हैं। इस प्रक्रिया में समय की बर्बादी के साथ ट्रकों से लगातार निकलने वाला धुआं प्रदूषण को और बढ़ा देता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी की इस दलील को उचित मानते हुए छूट समाप्त कर दी।

प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को बल मिलेगा
नए आदेश से न केवल प्रशासनिक व्यवस्था आसान होगी बल्कि प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को भी बल मिलेगा। पहले चेक-पोस्ट पर जांच की वजह से घंटों खड़े रहने वाले ट्रकों से अतिरिक्त धुआं निकलता था जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता था। अब सभी वाहन सीधे शुल्क देंगे जिससे जांच की जरूरत नहीं होगी और यातायात भी सुचारु रहेगा।

वहीं, दिल्ली सरकार को हर साल 100 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। इस राशि को सरकार दिल्ली को प्रदूषण से राहत दिलाने के उपाय करने में खर्च कर सकेगी। इसके अलावा एमसीडी को छूट प्राप्त वाहनों की जांच से मुक्ति मिलेगी जिससे विवाद और झगड़े की नौबत नहीं आएगी। ट्रकों को चेक-पोस्ट पर लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसका सीधा असर दिल्ली की हवा और यातायात व्यवस्था पर दिखेगा। लिहाजा, यातायात जाम से मुक्ति मिलेगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी।