बता दें कि, बनर्जी ने दावा किया कि, बैठक में बंगाल के साथ भेदभाव हो रहा है। फंड मांगने पर माइक बंद कर दिया जा रहा है। इस बैठक में पूरे विपक्षी दल का अपमान हुआ है। ममता ने दावा किया कि, दूसरों को 20 मिनट  तक बोलने दिया गया, जबकि ममता को केवल पांच मिनट ही बोलने की इजाजत दी गई। नीति आयोग की बैठक में कई विपक्षी मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। इसमें इकलौती ममता बनर्जी ही बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंची थी, ममता बनर्जी ने बैठक में शामिल होने से पहले कहा था कि वो नीति आयोग की बैठक में इंडिया गठबंधन की बात को मजबूत करेंगी। साथ ही गैर बीजेपी शासित राज्यों को हक दिलाने के लिए आवाज उठाऊंगी। लेकिन बीच बैठक से ही ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाते हुए बाहर निकल गईं। गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने बैठक से पहले नीति आयोग को खत्म कर देने की भी वकालत की। साथ ही योजना आयोग को फिर से शुरू करने की बात कही।