केंद्र ने संभाली कमान: भलस्वा लैंडफिल को केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर ने लिया गोद, अब साइट को मिलेगी नई पहचान

एमसीडी के आंकड़ों के मुताबिक मई 2025 में 3,04,899 मीट्रिक टन, जून में 2,85,843 मीट्रिक टन और जुलाई के पहले नौ दिनों में ही 1,18,549 मीट्रिक टन कचरे की बायो-माइनिंग की गई। साइट पर 18 ट्रोमेल मशीनें लगातार काम कर रही हैं और अतिरिक्त मशीनें भी लगाई गई हैं। मूल योजना दिसंबर 2026 तक 100 प्रतिशत बायो-माइनिंग पूरी करने की थी, लेकिन खट्टर की देखरेख में इसे एक साल के भीतर पूरा करने का प्रयास होगा।

70 एकड़ जमीन का पुनर्विकास
कचरे से खाली होने वाली लगभग 70 एकड़ जमीन पर एमसीडी ने पुनर्विकास की योजना बनाई है। 50 एकड़ पर आधुनिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) सुविधाएं, ट्रांसफर स्टेशन और मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) सेंटर, 10 एकड़ में 500 टन प्रतिदिन क्षमता वाला बायो-मीथेनेशन/बायो-सीएनजी प्लांट, 10 एकड़ में हरित पट्टी और प्रतिपूरक पौधरोपण करेगी।

पर्यावरणीय पहल
साइट पर बांस लगाए जाएंगे जो प्रदूषण सोखने में मदद करेंगे और मिट्टी को मजबूत भी बनाएंगे। साइट की बाउंड्री पर घना वन क्षेत्र विकसित करने की योजना है। ताकि आसपास की बस्तियों पर प्रदूषण का असर कम होगा।

चुनौतियों भरी राह
विशेषज्ञों का मानना है कि एक साल में पूरे लैंडफिल को कूड़ा मुक्त करना आसान काम नहीं है। इसमें न केवल मशीनों और संसाधनों की जरूरत होगी, बल्कि नई ताजा डंपिंग को भी रोकना एक बड़ी चुनौती होगी। एमसीडी और केंद्र सरकार दोनों के सामने यह परीक्षा की घड़ी होगी कि क्या वे तय समय सीमा के भीतर दिल्ली को इस कचरे के पहाड़ से निजात दिला पाएंगे।